मैनपाट के मांझी समाज को स्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र देने की मांग

मैनपाट के मांझी समाज को स्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र देने की मांग

अंबिकापुर। मैनपाट के मांझी समाज को स्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर समाज की ओर से माननीय डॉ. चरणदास जी महंत, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री आदरणीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी को ज्ञापन सौंपकर शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का आग्रह किया गया।

इस दौरान मैनपाट ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी मो. इस्लाम, फूल साय लकड़ा जी तथा किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नुरुल अमीन सिद्दीकी जी, इरफ़ान सिद्दीकी जी सहित अन्य प्रमुख लोगों ने भी समाज की मांग का समर्थन करते हुए मामले के निराकरण के लिए शासन स्तर पर पहल करने का आग्रह किया।

ज्ञापन में मैनपाट क्षेत्र में लंबे समय से निवासरत मांझी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। समाज का कहना है कि मैनपाट पठारी क्षेत्र में मांझी समाज के लोग पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं और अपनी पारंपरिक जीवनशैली, रीति-रिवाज एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी कायम रखे हुए हैं।

समाज की ओर से बताया गया कि जन्म-मृत्यु, शादी-विवाह और विभिन्न तीज-त्योहारों के अवसर पर समाज की विशिष्ट परंपराओं का पालन किया जाता है। ग्राम देवता पूजा, सरना पूजा, कठोरी पूजा, भूतेश्वर पूजा, खेत पूजा सहित विभिन्न पारंपरिक धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों की परंपरा समाज में चली आ रही है।

राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों से प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी

मांझी समाज ने राजस्व एवं भू-अभिलेखों में जाति संबंधी प्रविष्टियों की त्रुटियों को भी प्रमुख समस्या बताया है। समाज का कहना है कि अलग-अलग स्थानों पर जाति के नाम की प्रविष्टियों में अंतर होने के कारण लोगों को सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

समाज की मांग है कि पुराने राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध दस्तावेजों तथा सामाजिक स्थिति का परीक्षण करते हुए पात्र लोगों के स्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी पात्र परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

शासन स्तर पर पहल की उम्मीद

मांझी समाज ने डॉ. चरणदास महंत एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर उचित पहल करने का आग्रह किया है। समाज का कहना है कि स्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र मिलने से पात्र लोगों को शिक्षा, रोजगार एवं शासन की विभिन्न योजनाओं में मिलने वाले अधिकारों का लाभ लेने में सुविधा होगी।

समाज ने उम्मीद जताई कि जनप्रतिनिधियों की पहल से उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का उचित समाधान होगा और पात्र लोगों को उनका अधिकार मिल सकेगा।